LPG Gas Cylinder Booking Through Aadhaar Card Registration :
एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के लिए आधार पंजीकृत कराएं
भारत सरकार मई के मध्य से देश के 20 जिलों में एलपीजी सिलेंडर के लिए आधार आधारित डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की शुरुआत करने जा रही है। इन जिलों में रहने वाले एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए आधार नबंर चार तरह से पंजीकृत करवा सकते हैं।
1. कॉल सेंटर : 18002333555 पर फोन करें और कॉल सेंटर एजेंट से कहें कि आप अपना आधार नबंर देना चाहते हैं। इसके बाद एजेंट द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।
2. वेबसाइट: www.rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSplash.aspx पर जाएं। यहां पर ‘स्टार्ट नाऊ’ का लिंक दबाएं और सीडिंग प्रक्रिया का पालन करें।
3. व्यक्तिगत : अपने एलपीजी वितरक या डिलीवरीमैन को अपने आधार पत्र की प्रति दें, जिस पर आपका उपभोक्ता नबंर, नाम, पता और मोबाइल नबंर लिखा होना चाहिए।
4. स्पीड पोस्ट : अपने उपभोक्ता नबंर, नाम, पते और मोबाइल नबंर के साथ आधार पत्र की प्रति एलपीजी मार्केटिंग कंपनी के संबंधित कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट के जरिये भेजें। कार्यालय का पता जानने के लिए
www.indane.co.in, www.ebharatgas.com, www.hpgas.com पर लॉगइन करें।
नोट : यदि आपका एलीपीजी डिलीवरी पता और आपके आधार पत्र पर लिखा गया पता अलग-अलग है, तो आधार नबंर पंजीकृत कराने के लिए व्यक्तिगत या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही जानकारी भेजें। आपको साथ में अपने मौजूदा पते की एक प्रति भी देनी होगी
Additional Info -
देश के बीस जिलों में आधार से एलपीजी को लिंक करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। उसका कहना है कि यह सही है कि शुरू में कुछ समस्या होगी। इसके लिए मंत्रालय ने संभावित कदम भी साथ-साथ उठाने शुरू कर दिए हैं। इनमें हेल्पलाइन नंबर के साथ ही हर कंपनी से संबंधित शिकायत के लिए एक विशेष ई-मेल बनाने की भी कवायद की जा रही है। अगर किसी भी उपभोक्ता को यह लगता है कि उसे कुछ समस्या है या शिकायत है तो वह देशव्यापी मुफ्त हेल्पलाइन 18002333555 पर फोन कर सकते हैं।
जल्द ही इस उद्देश्य से हर कंपनी का एक विशिष्ट ई-मेल भी जारी किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि आधार और एलपीजी को जोड़ने में आने वाली समस्या से निपटने के लिए हर एजेंसी पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इसमें सवाल-जवाब के रूप में हर शंका का समाधान होगा। संबंधित जिला अधिकारी, आधार नंबर प्राधिकरण के अधिकारी और तेल कंपनियों के अधिकारियों के बीच नियमित बैठक की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जिससे ग्राहकों को समस्या न हो। इस अधिकारी ने कहा कि एक बार यह व्यवस्था लागू होने पर इन बीस जिलों में एलपीजी वितरण में अंतिम स्तर का भ्रष्टाचार खत्म होगा। सरकार बचत का पैसा वास्तविक उपयोगी तक पहुंचा पाएगी। इस तरह बचा हुआ पैसा अन्य विकासपरक कार्य में सरकार खर्च कर पाएगी। इस अधिकारी ने कहा कि जनता भी इसमें सहयोग देगी। इसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। चाहे फिर उसे इसके लिए कुछ समस्या भी क्यों न सहनी पड़े। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गैस एजेंसी पर ग्राहकों के लिए आगामी आधार कैंप, उनके स्थान व अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी
